मनीष@महासमुंद। (Illegal sand quarrying) जिले में खनिज विभाग की मिली भगत से अवैध रेत का उत्खनन बदस्तूर जारी है। इधर खाना पूर्ति के नाम पर एक दो गाड़ियों पर खनिज विभाग और पुलिस विभाग की कार्रवाई चल रही है। छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय का आदेश के मुताबिक 15 अक्टूबर तक पूरे जिले के रेत घाट बंद रहेंगे। उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अवैध रेत की चोरी नहीं थमी। यहां जंगल कानून चल रहा है। इन रेत माफियाओं के साथ खनिज विभाग की मिली भगत से ये काम हो रहे हैं। (Illegal sand quarrying) कमीशन खोरी के चक्कर मे अधिकारियों ने अपना आंख कान सब बंद कर रखे है।
(Illegal sand quarrying) आज सुबह महासमुंद जिले के सरहद से लगे ग्राम घोडारी में सुबह से सैकड़ों ट्रेक्टरों से अवैध रेत का उत्खनन किया जा रहा है। जिला से सटे ग्राम में जब यह हालत है तो आप सोचिए के शहर से 30 से 40 किलोमीटर दूर के रेत घाट में क्या हो रहा होगा।
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जिले के सभी अधिकारियों को इस बात की जानकारी होने के बावजूद रेत माफियाओं पर कार्रवाई नही की जा रही है। जिले के अधिकारी रेत के अवैध उत्खनन पर मौन क्यों हैं। कुछ अधिकारी तो दबी जुबान पर अब यह कहने लगे हैं कि जिला प्रशासन को सत्ता पक्ष के लोगों ने नकारा बना दिया है। अगर वह इन बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो उनका स्थांतरण बस्तर कर दिया जाएगा।
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महासमुंद जिले के ग्राम घोडारी, बरबसपुर, बडगांव, पसीद, केड़ियाडीह, कार्रडीह, मुड़ियाडीह, सहित अन्य स्थानों पर खुलेआम दिन और रात जेसीबी, पुखलेन, चेंमॉन्टे से रेत की अवैध खुदाई कर चोरी की जा रही है। सूत्रों का कहना है के एक हाइवा रेत की क़ीमत 20 हजार है, एक घाट से रोजगार सैकडों ट्रिप अवैध रेट घाट से बेचे जा रहे हैं।
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