छत्तीसगढ़ में आईएएस-आईपीएस अफसरों को पुनरीक्षित दरों पर महंगाई भत्ता मंजूर

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों को 1 जुलाई 2025 से पुनरीक्षित दरों पर महंगाई भत्ता (DA) भुगतान करने की स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव मनोज कुमार ने आधिकारिक आदेश जारी किया है।

नए आदेश के तहत राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत संशोधित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता लागू करेगी। इससे राज्य के सभी अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को वित्तीय लाभ मिलेगा। आदेश जारी होते ही संबंधित विभागों को भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

महंगाई भत्ते की दरें जीवन-यापन की लागत में वृद्धि के अनुसार तय की जाती हैं और इसे कर्मचारियों के वेतन में शामिल किया जाता है। सरकार के इस निर्णय से राज्य में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारियों को राहत मिलेगी। साथ ही, यह कदम राज्य सरकार की कर्मचारियों के हित में की जा रही पहलों में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।