दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में लगातार आठ दिन से चल रहे ऑपरेशनल संकट के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए 10 बड़े एयरपोर्ट पर सीनियर अफसर तैनात किए हैं। ये अधिकारी वहां के हालात का जायजा लेंगे और यात्रियों को हो रही परेशानियों की जानकारी लेंगे। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, गोवा और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के अफसर काम कर रहे हैं।
इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। सुबह 10.30 बजे तक बेंगलुरु से 121 और हैदराबाद से 58 फ्लाइट्स रद्द की जा चुकी थीं। पिछले सात दिन में एयरलाइन ने 4500 से ज्यादा उड़ानें रद्द की हैं। DGCA ने इंडिगो की उड़ानों में 5% कटौती का निर्णय लिया है, जिससे लगभग 115 दैनिक उड़ानें घटेंगी। सरकार ने इंडिगो को अन्य एयरलाइन्स को कुछ स्लॉट देने की भी सलाह दी है।
संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नियम ऐसे हों कि सिस्टम में सुधार आए और जनता परेशान न हो। सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि इंडिगो के विंटर फ्लाइट शेड्यूल में कटौती की जाएगी और कंपनी की वास्तविक क्षमता और रोजाना ऑपरेट की जाने वाली फ्लाइट संख्या देखकर अतिरिक्त कटौती की संभावना है।
इंडिगो के शेयर बीते आठ दिन में 18% गिरकर 4,906 रुपए पर आ गए हैं। DGCA ने CEO और COO को पूछताछ के लिए बुलाने का ऐलान किया है। जांच रिपोर्ट अगले 15 दिनों में मिलने की संभावना है। एयरलाइन का कहना है कि दिसंबर की शुरुआत में ऑन-टाइम परफॉर्मेंस और क्रू उपलब्धता प्रभावित हुई थी, जिसे सुधारने के लिए 5 दिसंबर को सिस्टम रीबूट किया गया। कंपनी ने अब तक 827 करोड़ रुपए का रिफंड किया है और बाकी 15 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा।
सिविल एविएशन मंत्री ने देश में कम से कम पांच नई एयरलाइन्स की जरूरत होने पर जोर दिया। इंडिगो ने अफसोस जताते हुए ग्राहकों से माफी मांगी और फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) फेज-II की चुनौतियों की जानकारी DGCA को पहले ही दी थी।
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