रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कामकाज को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के 6 बड़े विभागों की 13 सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लाया गया है। इससे नागरिकों और व्यवसायियों को समय पर सेवाएं मिलेंगी।
इन सेवाओं में पर्यावरण मंजूरी, औद्योगिक लाइसेंस, माप-तौल प्रमाणन, टाउन प्लानिंग से मंजूरी और जल संसाधन से जुड़ी अनुमतियां शामिल हैं। पहले इन कामों में देरी से लोगों को काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब तय समय में काम पूरा करना अनिवार्य होगा। यदि सेवा समय पर नहीं मिलती, तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक और व्यवसायी को सरकारी सेवाएं तेजी और पारदर्शी तरीके से मिलें। इस सुधार से न केवल कामकाज में जवाबदेही बढ़ेगी, बल्कि राज्य में निवेश और विकास को भी गति मिलेगी।
रायपुर के व्यवसायी नान्हू अग्रवाल ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब मंजूरी के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिससे कारोबार तेजी से बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम डिजिटलीकरण और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि है। सरकार आगे और भी सेवाओं को इस कानून के तहत लाने की योजना बना रही है, ताकि पूरे राज्य में विकास को नई रफ्तार दी जा सके।
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