रायपुर। देशभर में खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और गलत जगह सप्लाई के खिलाफ कार्रवाई जारी है। केंद्रीय आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ खाद कालाबाजारी में पांचवें नंबर पर है।
1 अप्रैल से 28 नवंबर 2025 के बीच राज्य में 294 खाद विक्रेताओं को नोटिस दिए गए, जिनमें से 13 के लाइसेंस रद्द किए गए और 4 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में भी विपक्ष ने खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर सरकार पर जमकर सवाल उठाए थे।
देश में खाद कालाबाजारी के मामलों में उत्तर प्रदेश अव्वल है। यूपी में 2043 नोटिस जारी किए गए, 2742 लाइसेंस रद्द/सस्पेंड किए गए और 165 एफआईआर दर्ज की गईं। राजस्थान दूसरे स्थान पर है, जहां जमाखोरी के 30 मामले दर्ज हुए। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ क्रमशः तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर हैं।
खाद की घटिया क्वालिटी के मामलों में महाराष्ट्र सबसे आगे है। वहां 1139 नोटिस जारी किए गए। गलत सप्लाई के मामलों में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, जहां 631 नोटिस और 160 लाइसेंस रद्द/सस्पेंड किए गए।
छत्तीसगढ़ में हालिया कार्रवाई में 2 सितंबर 2025 को सक्ती जिले में AAP के प्रदर्शन के बाद कृषि विभाग ने अचानक निरीक्षण किया। तीन दुकानों में अनियमितताएं पाई गईं और संचालकों को नोटिस देकर सात दिनों में जवाब मांगा गया।
कुल मिलाकर, राज्य में खाद कालाबाजारी और जमाखोरी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। केंद्र ने लोकसभा में बताया कि छत्तीसगढ़ में इस दौरान किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने और अवैध वसूली रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत नोटिस, लाइसेंस रद्द और एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। राज्य सरकार और प्रशासन ने कहा है कि ऐसे मामलों में लगातार निगरानी रखी जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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