दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि भारतीय रेलवे की कुल 1078 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण है। उन्होंने बताया कि रेलवे के पास देशभर में लगभग 4.90 लाख हेक्टेयर जमीन है, जिसमें से 0.22 प्रतिशत हिस्से पर अवैध कब्जा हुआ है। वहीं, लगभग 4930 हेक्टेयर जमीन का वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है, जो कुल रेलवे जमीन का करीब 1% है।
रेल मंत्री ने यह जानकारी राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी। उन्होंने कहा कि रेलवे की वाणिज्यिक भूमि से हर साल अच्छा खासा राजस्व भी अर्जित होता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 में रेलवे को वाणिज्यिक भूमि से 2104.44 करोड़ रुपये की आय हुई थी, जबकि 2020-21 में यह घटकर 1733.24 करोड़ रुपये रही। फिर 2023-24 में यह आय बढ़कर 2699.87 करोड़ और 2024-25 में 3129.49 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।
रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे लगातार अतिक्रमण हटाने और खाली जमीन के व्यावसायिक उपयोग के प्रयास कर रहा है। रेलवे की खाली जमीनों का उपयोग कार्यालय, गोदाम, पार्किंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऊर्जा उत्पादन आदि के लिए किया जा रहा है, जिससे राजस्व बढ़ाने में मदद मिल रही है। अतिक्रमण पर रोक लगाने के लिए रेलवे प्रशासन ने निगरानी बढ़ाई है और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।
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