रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित भारत–जी राम जी ग्रामीण गरीबों, श्रमिकों और मेहनतकश मजदूरों के जीवन में भरोसा, सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया एक सशक्त कानून है। इसका उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक समय पर काम, पूरा पारिश्रमिक और पारदर्शी व्यवस्था पहुँचाना है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के माध्यम से रोजगार प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश न्यूनतम की गई है और श्रमिकों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। मजदूरी का भुगतान सीधे बैंक खातों में होने से आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है।
उन्होंने आगे कहा कि विकसित भारत–जी राम जी में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, रियल-टाइम निगरानी, एआई-आधारित विश्लेषण और नागरिक सहभागिता जैसे आधुनिक प्रावधान शामिल हैं। इससे न केवल कार्य की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। इससे गरीब और श्रमिक वर्ग के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा होती है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह कानून प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र को आत्मसात करता है। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अनुरूप यह कानून ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और सम्मानजनक आजीविका की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास है।
सीएम साय ने जोर देकर कहा कि श्रमिकों का सम्मान, समय पर रोजगार और पारदर्शी व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की नींव हैं। विकसित भारत–जी राम जी कानून उसी नींव को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ग्रामीण और श्रमिक वर्ग के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और अवसरों की स्थायी गारंटी प्रदान करता है, जिससे समाज में विश्वास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा।
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