रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार अबूझमाड़ के जनजातीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधा देने के लिए अगले तीन साल में 40.98 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, नारायणपुर को अनुदान देने सहित चार अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने ग्राम पंचायतों को नलजल योजना के संचालन और रखरखाव के लिए प्रोत्साहित करने का भी फैसला लिया है। इसके तहत पानी के बिल की 75 प्रतिशत से अधिक वसूली करने वाली पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपए दिए जाएंगे।
1. अबूझमाड़ के कॉलेज को 40.98 करोड़
नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन साल के लिए अनुदान दिया जाएगा। यहां विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी। कॉलेज का संचालन शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुआ है। भवन और अन्य सुविधाओं के विकास के लिए भी राशि खर्च की जाएगी।
2. पानी का बिल वसूलने पर पंचायतों को इनाम
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पंचायत ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन नियम 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। एक हजार से कम आबादी वाली पंचायतों को मुख्यमंत्री नल जल अनुदान से मदद मिलेगी। वहीं, सालाना जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक वसूली करने वाली पंचायतों को 50 हजार रुपए सालाना प्रोत्साहन राशि मिलेगी। लगातार दो साल 100 प्रतिशत मीटरिंग करने पर भी एकमुश्त 50 हजार रुपए दिए जाएंगे।
3. राजनांदगांव में बनेगा बाल सुधार गृह
राजनांदगांव के ग्राम कौरिनभांठा में 0.223 हेक्टेयर जमीन महिला एवं बाल विकास विभाग को आवंटित होगी। यहां बाल सुधार गृह बनाया जाएगा। इससे बच्चों के रहने, पढ़ाई, परामर्श और पुनर्वास की सुविधाएं बेहतर होंगी।
4. शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय
राजनांदगांव के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर में 264 वर्गमीटर जमीन माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए आवंटित की जाएगी। इससे विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूलों को मंडल से जुड़ी सेवाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगी।
