रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को ‘छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025’ में शामिल हुए। इस कॉन्क्लेव में प्रदेश में खनन गतिविधियों, निवेश और रोजगार के अवसरों पर गहन चर्चा हुई। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने DMF 2.0 पोर्टल और रेत नीति 2025 का शुभारंभ किया। DMF 2.0 पोर्टल पर डीएमएफ और खनिज से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां उपलब्ध होंगी, जिससे शासन-प्रशासन और उद्योगपतियों को पारदर्शी जानकारी मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है और यहां खनन उद्योग शुरू करने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि पिछले महीने 9 खनिज की नीलामी की गई थी और इस कॉन्क्लेव में 5 खनिज ब्लॉक की निविदा जारी की गई। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय DMF की राशि का उपयोग सही ढंग से नहीं हुआ, लेकिन उनकी सरकार ने इसे सुधारते हुए युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ाए हैं।
सीएम ने आगे कहा कि रेत नीति 2025 के तहत आने वाले समय में 200 से ज्यादा रेत खदानों की ई-नीलामी कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि कोल इंडिया के साथ MOU भी हुआ है। सरकार खनन उद्योग को बढ़ावा देते हुए पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दे रही है। माइनिंग सेक्टर में PPP मॉडल पर भी विचार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ सशक्त बन रहा है। पिछले 9 सालों में ऐसा कॉन्क्लेव आयोजित नहीं हुआ था। यह कार्यक्रम प्रदेश में खनन क्षेत्र के विकास और निवेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा, जिससे उद्योग, रोजगार और संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित होगा।
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