रायपुर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वर्चुअल रूप से ‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्र’ की शुरुआत की। इस केंद्र के जरिए अब गांवों में ही नकद भुगतान, सर्टिफिकेट और अन्य डिजिटल सेवाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी थी, जिसे अब पूरा कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने ‘मोर गांव-मोर पानी’ महाअभियान की भी शुरुआत की, जिसके तहत 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण पर काम होगा। उन्होंने ग्रामीणों को जल बचाने की शपथ दिलाई।
मुख्यमंत्री ने कहा, “पंचायतें लोकतंत्र की जड़ हैं, इन्हें सशक्त करना हमारी प्राथमिकता है।” उन्होंने बताया कि अब गांव के लोग बिना बैंक गए पीएम किसान, पेंशन, महतारी वंदन योजना जैसी योजनाओं की राशि निकाल सकेंगे। जाति, निवास, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र और राशन कार्ड जैसी सेवाएं भी गांव में ही मिलेंगी।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बस्तर, धमतरी, रायगढ़ जैसे जिलों के लाभार्थियों से बात की। बस्तर की सुमनी बघेल ने बताया कि अब उन्हें बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी और वह अपनी बेटी के लिए लैपटॉप भी खरीद सकेंगी। धमतरी की चेतना देवांगन और रायगढ़ की सुभद्रा साव ने भी इस सुविधा के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 6 महीनों में 8,000 से अधिक पंचायतों में डिजिटल सुविधा केंद्र शुरू किए जाएंगे।
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