रायपुर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) में उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए पहचाना जाने वाला छत्तीसगढ़ एक बार फिर देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। केंद्र सरकार ने PMGSY-IV के अंतर्गत राज्य को 774 नई ग्रामीण सड़कों की स्वीकृति दी है, जिनकी कुल लंबाई 2,426.875 किलोमीटर होगी। यह फैसला उन पात्र, संपर्क-विहीन बसावटों को पहली बार बारहमासी सड़क सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है, जहां अब तक सड़क संपर्क नहीं पहुंच सका था।
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को यह जानकारी दी और छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि PMGSY के क्रियान्वयन में राज्य लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। अब तक योजना के विभिन्न चरणों में छत्तीसगढ़ को 9,722 सड़कें (48,594 किमी) और 669 पुल स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 8,753 सड़कें (43,380 किमी) और 470 पुल का निर्माण पूरा हो चुका है।
केंद्र सरकार के अनुसार, नई परियोजनाओं की स्वीकृति से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, बाजार और आपदा प्रबंधन जैसी आवश्यक सुविधाओं तक आसान पहुँच मिलेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और आजीविका के अवसर बढ़ेंगे। पहाड़ी, दुर्गम और वंचित क्षेत्रों में सड़क संपर्क बढ़ने से सामाजिक-आर्थिक गतिविधियाँ तेज होंगी।
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की PMGSY टीम, इंजीनियरों और मैदानी अमले को बधाई देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ग्रामीण संपर्क सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर सहयोग देती रहेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस स्वीकृति को छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास अभियान के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा, “774 नई सड़कों की स्वीकृति हमारे विकास अभियान को नई गति देगी। यह निर्णय दूरस्थ बसावटों को सर्व मौसम सड़क सुविधा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। मैं प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा संकल्प है कि प्रदेश के हर गांव तक सुरक्षित और मजबूत सड़कें पहुँचें।”
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