बिलासपुर। रेडी टू ईट मामले में शासन के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाले जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों में वितरित की जाने वाली रेडी टू ईट फूड को अब ऑटोमेटिक मशीनों से उत्पादन का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से स्व सहायता समूहों की 20 हजार महिलाएं प्रभावित हो रही हैं। अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी।
22 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों में वितरित किये जाने वाली रेडी टू ईट को अब ऑटोमेटिक मशीन से उत्पादन करने का निर्णय लिया है. इस पक्ष में 22 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. सरकार के मुताबिक इससे आहार की व्यवस्था और गुणवत्ता बेहतर होगी. शासन के इस निर्णय को महिला स्वसहायता समूहों ने चुनौती देते हुए कहा है कि बिना नोटिस और सुनवाई का मौका दिए बगैर शासन ने ऐसा निर्णय पास किया है, जिससे प्रदेशभर की करीब 20 हजार महिलाओं के सामने रोजगार का संकट पैदा हो जाएगा।
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