दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई होगी। उन्होंने अपने खिलाफ महाभियोग की सिफारिश और इन-हाउस कमेटी की रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की है।
रिपोर्ट में उनके घर से 500-500 के जले हुए नोटों से भरे बोरे मिलने पर उन्हें दोषी ठहराया गया था। जस्टिस वर्मा ने तर्क दिया है कि उनके दिल्ली स्थित आवास के बाहरी हिस्से में नोट मिले, जिससे यह साबित नहीं होता कि वे उनकी ही संपत्ति है।
21 जुलाई को लोकसभा में 145 सांसदों ने महाभियोग के लिए स्पीकर को ज्ञापन सौंपा, वहीं राज्यसभा में भी 50 से अधिक सांसदों ने समर्थन किया। केंद्र सरकार ने भी प्रस्ताव को लेकर सभी दलों से चर्चा की है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद में सर्वसम्मति से महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा।
पिछली सुनवाई में जस्टिस वर्मा की ओर से कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि मामला संवैधानिक है, अतः शीघ्र बेंच गठित की जाए। अब मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है, यह कहते हुए कि वे पहले से इस प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं। जस्टिस वर्मा ने याचिका में जांच समिति की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और कहा कि रिपोर्ट अनुमानों पर आधारित है, ना कि साक्ष्यों पर।
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