मुर्शिदाबाद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में जारी हिंसा को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता और पूर्व सांसद कुणाल घोष ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि BSF, भाजपा और कुछ अन्य राजनीतिक दलों की मिलीभगत से राज्य में अराजकता फैलाने की साजिश रची गई।
घोष ने दावा किया कि हिंसा की घटनाएं अचानक नहीं हुईं, बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित योजना थी। उनके मुताबिक, BSF ने उपद्रवियों को राज्य की सीमा पार करवाने में मदद की, फिर हिंसा के बाद उन्हें वापसी का रास्ता भी दिलाया। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग की है। टीएमसी नेता घोष ने कहा, कि
“भाजपा ने दूसरे राज्यों की तस्वीरों को मुर्शिदाबाद बताकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और बंगाल के लोगों को भड़काने की कोशिश की।
हिंसा के बीच केंद्र की कार्रवाई और पलायन
वक्फ कानून के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन 10 अप्रैल से पश्चिम बंगाल में हिंसक रूप ले चुका है। रविवार को मुर्शिदाबाद के फरक्का इलाके में हालात बिगड़े, लेकिन स्थिति पर जल्द काबू पा लिया गया। केंद्र सरकार ने हिंसा प्रभावित इलाकों में 21 कंपनियों की तैनाती की है, जिसमें 300 BSF जवान भी शामिल हैं। BNS की धारा 163 लागू है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं।
AFSPA की मांग और BJP का पलटवार
पुरुलिया से भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य में AFSPA लागू करने की मांग की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दावा किया कि केंद्रीय बलों की तैनाती से हालात में सुधार हुआ है, लेकिन मुर्शिदाबाद जिले से पलायन कर चुके हिंदू परिवार अब भी लौटने को तैयार नहीं हैं।
बताया जा रहा है कि धुलियान से करीब 500 लोग नदी पार कर मालदा के वैष्णवनगर स्थित एक स्कूल में शरण लिए हुए हैं। इन लोगों का आरोप है कि उनके घरों में तोड़फोड़, आगजनी की गई और पानी तक में जहर मिलाया गया।
हिंसा में अब तक तीन मौतें, 150 गिरफ्तार
12 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में पिता-पुत्र की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान हरगोविंद दास और चंदन दास के रूप में हुई है, जो मूर्तियां बनाने का काम करते थे। 11 अप्रैल की हिंसा में घायल एक युवक ने 12 अप्रैल को दम तोड़ दिया। अब तक 3 लोगों की मौत, 15 पुलिसकर्मी घायल और 150 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।
ममता बनर्जी की अपील: “दंगे न करें, सबकी जान कीमती”
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कहा कि वक्फ कानून बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि यह कानून केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है, जवाब वही दे सकती है। वहीं नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की NIA से जांच और हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की स्थायी तैनाती की मांग की है। कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए सख्त टिप्पणी की और राज्य सरकार को कार्रवाई के निर्देश दिए।
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