बिजली कंपनी में तबादला नीति की अनदेखी, अधिकारियों के जमावड़े पर उठे सवाल; सीएम को लिखा गया पत्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी में लंबे समय से एक ही पद पर जमे वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने की मांग ने तूल पकड़ लिया है। यूनियन के पदाधिकारी अब इस मुद्दे को लेकर लामबंद हो रहे हैं। सेवानिवृत्त सेक्शन अधिकारी अविनाश जायसवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।

पत्र में उल्लेख किया गया है कि कंपनी में स्थानांतरण नीति का पालन नहीं किया जा रहा है। छोटे अधिकारियों और कर्मचारियों का हर दो से तीन साल में स्थानांतरण कर दिया जाता है, जबकि कई वरिष्ठ अधिकारी वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं। खासतौर पर वित्त विभाग के ईडी और जीएम छह साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर बने हुए हैं।

अविनाश जायसवाल ने पत्र में यह भी दावा किया है कि कंपनी के अंदर करोड़ों रुपये के क्रय और निर्माण कार्यों की मंजूरी बिना पर्याप्त जांच के दी जा रही है, जिससे बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की आशंका है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर जांच कराई जाए तो कई अनियमितताएं सामने आ सकती हैं।

पूर्व प्रबंध निदेशक केसर हक के कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्होंने स्थानांतरण नीति का सख्ती से पालन किया था, लेकिन उनके बाद से स्थिति बदतर हो गई है। पत्र में मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि वे इस मामले में तत्काल संज्ञान लें और कंपनी में पारदर्शिता और अनुशासन बहाल करने के लिए सख्त कदम उठाएं।यूनियन पदाधिकारियों के समर्थन से यह मुद्दा अब तेजी से तूल पकड़ता नजर आ रहा है।