राजस्व विभाग का बड़ा कारनामा: निजी भूमि को सरकारी बता रोका पीएम आवास निर्माण, दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हितग्राही

सरगुजा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के बतौली में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां पीएम आवास हितग्राही की निजी भूमि को अवैध कब्जा बताकर पीएम आवास निर्माण को रोक दिया गया। इसके बाद, भूमि स्वामी अब अधिकारियों के चक्कर काटने के लिए मजबूर हो गए हैं।

बतौली के ग्राम बिलासपुर में सोभन नगेशिया को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की स्वीकृति मिली थी। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद, गुड़ फैक्ट्री के संचालक विनोद तोमर ने तहसील में शिकायत की। उन्होंने हितग्राही की भूमि को अवैध बताकर प्रधानमंत्री आवास निर्माण पर स्टे लगाने की मांग की। शिकायत के बाद, पटवारी मनीष सिंह ने जांच की और भूमि को अवैध कब्जा बताते हुए पीएम आवास निर्माण को रोक दिया। पटवारी ने गलत जांच रिपोर्ट तहसीलदार को दिखाई और इसके बाद 12 दिसंबर 2024 को स्थगन आदेश जारी कर दिया गया।

चक्कर लगा रहे पीड़ित

अब सोभन नगेशिया अपनी निजी भूमि पर प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। यह मामला सामने आता है कि कैसे कुछ रसूकदार लोग ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं। विनोद तोमर, जो एक अवैध गुड़ फैक्ट्री का संचालन करते हैं, उन्होंने सालों से बिलासपुर में रहते हुए भी पंचायत चुनाव में हिस्सा लिया और अब ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं। इस मामले ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या पैसे के दम पर सारे नियम तोड़े जा सकते हैं?