नई दिल्ली। अलगाववादी नेता मोहम्मद यासीन मलिक को बुधवार, 25 मई को दिल्ली की एक अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उन्हें गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा 10 मामलों में 10 साल के कठोरतम कारावास की सजा भी सुनाई गई है. साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
इस महीने की शुरुआत में, यासीन मलिक ने 2017 में कश्मीर घाटी को परेशान करने वाले कथित आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित एक मामले में सभी आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया था। 19 मई को, दिल्ली की एक एनआईए अदालत ने यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराया था।
अक्टूबर 1999: यासीन मलिक को भारतीय अधिकारियों ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत गिरफ्तार किया।
26 मार्च, 2002: यासीन मलिक को आतंकवाद निरोधक अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया और लगभग एक साल तक हिरासत में रखा गया।
मई 2007: यासीन मलिक और उनकी पार्टी जेकेएलएफ ने सफ़र-ए-आज़ादी (स्वतंत्रता की यात्रा) के नाम से एक अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत यासीन मलिक और उनके सहयोगियों ने भारत विरोधी रुख को बढ़ावा देते हुए कश्मीर के लगभग 3,500 कस्बों और गांवों का दौरा किया।
फरवरी 2013: यासीन मलिक ने इस्लामाबाद में एक विरोध स्थल पर प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के प्रमुख हाफिज मुहम्मद सईद के साथ मंच साझा किया।
12 जनवरी 2016: यासीन मलिक ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पत्र लिखकर गिलगित-बाल्टिस्तान के पाकिस्तान में विलय का विरोध किया।
2017: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने विभिन्न अलगाववादी नेताओं के खिलाफ टेरर फंडिंग का मामला दर्ज किया और 2019 में दायर चार्जशीट में यासीन मलिक और चार अन्य को नामजद किया।
26 फरवरी, 2019: यासीन मलिक के घर की तलाशी ली गई और दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों सहित आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई।
10 अप्रैल, 2019: एनआईए ने जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक को जम्मू-कश्मीर में आतंकी और अलगाववादी समूहों को फंडिंग से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया।
मार्च 2020: यासीन मलिक और छह साथियों पर 25 जनवरी, 1990 को श्रीनगर के रावलपोरा में 40 भारतीय वायु सेना कर्मियों पर हमले के लिए आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (टाडा), शस्त्र अधिनियम 1959 और रणबीर दंड संहिता के तहत आरोप लगाया गया था। .
मार्च 2022: दिल्ली की एक अदालत ने सबूतों की समीक्षा की और यासीन मलिक और अन्य के खिलाफ सख्त यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया।
10 मई, 2022: मलिक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार किया। उसने अदालत को बताया कि वह धारा 16 (आतंकवादी अधिनियम), 17 (आतंकवादी अधिनियम के लिए धन जुटाने), 18 (आतंकवादी कृत्य करने की साजिश) और 20 (एक आतंकवादी गिरोह का सदस्य होने के नाते) सहित उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों का मुकाबला नहीं कर रहा था। या संगठन) यूएपीए की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और आईपीसी की धारा 124-ए (देशद्रोह)।
19 मई, 2022: दिल्ली की एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत ने 2016-17 में कश्मीर घाटी में कथित आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित एक मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दोषी ठहराया।
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