सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के ग्राम पटना में आयोजित समाधान शिविर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि आने वाले एक साल के भीतर छत्तीसगढ़ की सभी 11 हजार से अधिक पंचायतों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन और पारदर्शिता के लिए लगातार नए सुधार ला रही है, जिससे भ्रष्टाचार के रास्ते बंद हो रहे हैं। भूमि रजिस्ट्री प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं, जिससे अब ऑनलाइन रजिस्ट्री के साथ उसी दिन नामांतरण भी हो रहा है। पहले जहां लोगों को महीनों सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, अब उन्हें उसी दिन सुविधा मिल रही है। इसके अलावा पारिवारिक दान और हक त्याग की प्रक्रिया भी आसान की गई है, जिसमें अब सिर्फ 500 रुपये में परिवार के सदस्यों को भूमि या संपत्ति दी जा सकती है।
जिलेवासियों को दी करोड़ो रुपए की सौगात
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कई विकास योजनाओं की भी घोषणा की। उन्होंने सूरजपुर के गुमेटी घाट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 81.90 करोड़ रुपये और सरना-देवगुड़ी के विकास के लिए 45.42 लाख रुपये की मंजूरी दी। इसके अलावा क्षेत्र में सड़कों और पुल-पुलियों के निर्माण के लिए 48.26 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
लाभार्थियों को दिया योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले चरण में राज्य के 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू किए गए हैं, जहां ग्रामीणों को बैंकिंग, प्रमाण पत्र और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। दूसरे चरण में अगले 6 महीने में 5000 पंचायतों तक यह सेवा पहुंचाई जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि जो लोग अभी तक आवासहीन हैं, वे आवास प्लस-प्लस सर्वे में शामिल हों, ताकि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके। इस शिविर में कई लाभार्थियों को मछली जाल, राशन कार्ड, आवास की चाबी, पेंशन स्वीकृति और पशु शेड प्रदान किए गए। इस अवसर पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद थे।
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