नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगला वेतन आयोग लागू किया जाएगा. आइए जानते हैं अपडेट। इसके बाद लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (कर्नाटक सरकार) को बढ़े हुए वेतन और पेंशन का लाभ मिल सकता है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बार फिर अच्छी खबर है। सरकार ने अगले वेतन आयोग की घोषणा कर दी है। सरकार ने घोषणा की है कि कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, इस आयोग (7वां वेतन आयोग) की रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा की जाएगी. इसके बाद लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलेगा. आइए जानते हैं विस्तार से।
सरकार ने किया बड़ा ऐलान
कर्नाटक सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य के लोगों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए उन्होंने सबसे बड़ा ऐलान किया है. कर्नाटक सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। इस आयोग के प्रमुख पूर्व मुख्य सचिव सुधाकर राव होंगे। इस सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा की जाएगी.
कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा फायदा
सातवें वेतन आयोग के बनने के बाद राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (कर्नाटक सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी) को बढ़े हुए वेतन और पेंशन का लाभ मिल सकता है। गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार अक्टूबर महीने में ही एक आयोग का गठन करेगी. अब सरकार ने नवंबर महीने में ही इसका ऐलान कर दिया है। इस आयोग की सिफारिशों पर ही सरकार राज्य के कर्मचारियों का वेतन और पेंशन तय करेगी
कर्नाटक सरकार के सातवें वेतन आयोग (7वां वेतन आयोग कर्नाटक सरकार के लिए गठित) के गठन के बाद राज्य के 6 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों में खुशी का माहौल है। बोम्मई कैबिनेट ने आयोग के गठन की घोषणा के साथ ही पुण्यकोटि योजना भी शुरू कर दी है. इस योजना के माध्यम से अब राज्य के ए और बी ग्रेड कर्मियों को 11,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी ताकि वे गायों को गोद ले सकें। इससे प्रदेश की गौशालाओं में एक लाख से अधिक गायों को गोद लिया जाएगा।
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