अंतरराज्यीय व आंतरिक चेकपोस्टों पर 24×7 निगरानी, सख्त कार्रवाई जारी
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रदेशभर में अवैध धान भंडारण और परिवहन पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। विशेषकर सीमावर्ती जिलों में सभी अंतरराज्यीय सीमाओं व आंतरिक चेकपोस्टों को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया है।
इसी कार्रवाई के तहत रायगढ़ जिले में पिछले 15 दिनों में 30 प्रकरणों में कुल 3,266 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 1 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है।
कलेक्टर के मार्गदर्शन में जिले की सीमाओं पर 24×7 सतत निगरानी के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की शिफ्टवार ड्यूटी लगाई गई है। अनुविभागीय स्तर पर विशेष निगरानी दल भी लगातार सक्रिय हैं। अवैध परिवहन या भंडारण में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ मंडी अधिनियम के तहत तुरंत कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर ने आम नागरिकों व किसानों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस या नजदीकी चेकपोस्ट को दें।
उपार्जन केंद्रों में सुगमता से चल रही धान खरीदी
जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 105 उपार्जन केंद्र संचालित हैं, जिनमें सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें 15 केंद्रों को संवेदनशील और 4 को अति-संवेदनशील घोषित किया गया है। अवैध आवक रोकने के लिए भुईंयापाली, बेलरिया, लारा, एकताल, तोलमा, गोलाबुड़ा सहित कुल 24 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं, जिन पर तीन पालियों में टीमें तैनात हैं।
डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता में बढ़ोतरी
धान खरीदी को पूर्णतः डिजिटल बनाने के लिए “तुंहर टोकन” ऐप से ऑनलाइन टोकन उपलब्ध कराया जा रहा है। टोकन सात दिनों तक वैध होंगे और आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण अनिवार्य है। किसानों की सुविधा के लिए समितियों में माइक्रो एटीएम भी उपलब्ध हैं, जिसके द्वारा प्रतिदिन 10 हजार रुपए तक निकासी की जा सकती है।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने जिला स्तरीय जांच कमेटी गठित
कलेक्टर द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति धान खरीदी व्यवस्था की सतत समीक्षा कर रही है। इसमें अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, खाद्य अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। यह समिति खरीदी प्रक्रिया को सुगम, सुरक्षित और पारदर्शी बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।
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