रायपुर। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लिए विशेष लोक अभियोजकों (SPP) के नए पैनल को मंजूरी देते हुए 125 अधिवक्ताओं की नियुक्ति कर दी है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ये नियुक्तियां पीएमएलए, 2002 के तहत देशभर की विशेष अदालतों में लंबित और आगामी मामलों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई हैं।
नई सूची में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से अधिवक्ता धीरज वानखेड़े और विवेक चोपड़ा को भी शामिल किया गया है। दोनों अधिवक्ता अब प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों में प्रतिनिधित्व करेंगे। मंत्रालय को भेजी गई इस सूची को सक्षम प्राधिकरण की अनुमति मिलने के बाद अंतिम रूप दिया गया है।
आदेश 17 नवंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन से जारी हुआ। इसके साथ ही ईडी को देशभर की अदालतों में चल रहे मामलों में कानूनी मजबूती मिलने की उम्मीद है। नई नियुक्तियां न केवल प्रक्रिया को तेज करने में मदद करेंगी, बल्कि जटिल आर्थिक अपराधों में प्रभावी व पेशेवर पैरवी भी सुनिश्चित करेंगी।
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