नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार 22 जून को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। यह जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक थी। निर्मला सीतारमण ने बताया कि बैठक के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज 53वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में व्यापार को आसान बनाने और करदाताओं को राहत देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों से व्यापारियों, MSMEs और करदाताओं को लाभ होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा,आज काउंसिल ने GST एक्ट की सेक्शन 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिसों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है। जिसमें धोखाधड़ी, दमन या गलत बयानी से जुड़े मामले शामिल नहीं हैं। वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए सेक्शन 73 के तहत जारी किए गए सभी नोटिसों के लिए, परिषद ने उन डिमांड नोटिसों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है, जो तामील हो चुकी है।
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